प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर दो मार्च से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी के बीच प्रदेश सरकार ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता के दरवाजे खोल दिए हैं। गतिरोध तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को मोर्चे पर उतारा है।
कौशिक ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को आज विधानसभा भवन में वार्ता की। इस दौरान कहा गया कि 20 हजार उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी। नियमावली बनाई जाएगी। हालांकि प्रमोशन में आरक्षण पर बैठक में चर्चा नहीं हुई। बताया गया कि अब विधानसभा सत्र के बाद बैठक होगी।
बैठक में उत्तराखंड सचिवालय संघ व राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष व महासचिव तथा उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के मुख्य संयोजक व सचिव संयोजक को न्योता भेजा गया था। ये सभी पदाधिकारी प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन की हाई पावर संयोजक मंडल में भी शामिल हैं।
सचिवों को उपस्थित होने के निर्देश
कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में वित्त, कार्मिक, चिकित्सा स्वास्थ्य, राज्य संपत्ति, सैनिक कल्याण व गोपन विभाग के सचिवों को उपस्थित होने के लिए कहा गया। कार्मिक विभाग की ओर से सभी सचिवों को पत्र भेजकर सूचना भेजी गई।
कौशिक ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को आज विधानसभा भवन में वार्ता की। इस दौरान कहा गया कि 20 हजार उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी। नियमावली बनाई जाएगी। हालांकि प्रमोशन में आरक्षण पर बैठक में चर्चा नहीं हुई। बताया गया कि अब विधानसभा सत्र के बाद बैठक होगी।
बैठक में उत्तराखंड सचिवालय संघ व राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष व महासचिव तथा उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के मुख्य संयोजक व सचिव संयोजक को न्योता भेजा गया था। ये सभी पदाधिकारी प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन की हाई पावर संयोजक मंडल में भी शामिल हैं।
सचिवों को उपस्थित होने के निर्देश
कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में वित्त, कार्मिक, चिकित्सा स्वास्थ्य, राज्य संपत्ति, सैनिक कल्याण व गोपन विभाग के सचिवों को उपस्थित होने के लिए कहा गया। कार्मिक विभाग की ओर से सभी सचिवों को पत्र भेजकर सूचना भेजी गई।
पंत समिति से बनी सहमति के बिंदुओं पर होगी चर्चा
कार्मिक विभाग के पत्र में हालांकि वार्ता के एजेंडे का जिक्र नहीं है। लेकिन आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बैठक में पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत से हुई वार्ता में जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उन पर बातचीत की जाएगी। कर्मचारियों ने करीब 13 मांगों पर कार्रवाई के लिए शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति बनाई थी, जिसके बैनर तले आंदोलन किया गया था। पंत से वार्ता के बाद सहमति बनी थी। इनमें से कुछ ही मांगों पर शासन ने कार्रवाई की। बाकी मांगों पर शासनादेश जारी नहीं हुए।
ये थी मांगें: पदोन्नति में शिथिलीकरण। पूरे सेवाकाल में कम से कम तीन प्रमोशन। 10, 16, 26 की एसीपी की व्यवस्था लागू हो। आवास भत्ते में बढ़ोतरी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बंद भत्तों को शुरू किया जाए। पुरानी पेंशन लागू हो। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी हो।
हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और बातचीत के रास्ते खुले हैं। बातचीत से ही समस्याओं के समाधान निकलेगा।
- मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड शासन
प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला जल्द: कौशिक
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर प्रदेश सरकार जल्द निर्णय लेगी। सीधी भर्ती के रोस्टर को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक पर कौशिक ने कहा कि दो बैठकें हो चुकी हैं। रोस्टर को लेकर भी समाधान जल्द निकल जाएगा।
कार्मिक विभाग से अब भी नाराज हैं रेखा आर्य
सीधी भर्ती के रोस्टर को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सदस्य राज्यमंत्री रेखा आर्य की कार्मिक विभाग की भूमिका को लेकर नाराजगी कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अब भी उनके पास बैठक से संबंधित मिनट्स नहीं पहुंचे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, इसलिए इस मसले पर अब उन्हें कुछ नहीं कहना है।
ये थी मांगें: पदोन्नति में शिथिलीकरण। पूरे सेवाकाल में कम से कम तीन प्रमोशन। 10, 16, 26 की एसीपी की व्यवस्था लागू हो। आवास भत्ते में बढ़ोतरी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बंद भत्तों को शुरू किया जाए। पुरानी पेंशन लागू हो। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी हो।
हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और बातचीत के रास्ते खुले हैं। बातचीत से ही समस्याओं के समाधान निकलेगा।
- मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड शासन
प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला जल्द: कौशिक
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर प्रदेश सरकार जल्द निर्णय लेगी। सीधी भर्ती के रोस्टर को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक पर कौशिक ने कहा कि दो बैठकें हो चुकी हैं। रोस्टर को लेकर भी समाधान जल्द निकल जाएगा।
कार्मिक विभाग से अब भी नाराज हैं रेखा आर्य
सीधी भर्ती के रोस्टर को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सदस्य राज्यमंत्री रेखा आर्य की कार्मिक विभाग की भूमिका को लेकर नाराजगी कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अब भी उनके पास बैठक से संबंधित मिनट्स नहीं पहुंचे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, इसलिए इस मसले पर अब उन्हें कुछ नहीं कहना है।
